1. समानता का अधिकार Right to Equality - Art. 14 to 18 2. स्वतंत्रता के अधिकार Right to Freedom - Art – 19 to 22 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार Right against Exploitation – Art. 23 -24 4. धर्म की स्वतंत्रता Right to Freedom of religion – Art. 25 – 28 5. सांस्कृतिक, शैक्षणिक अधिकार Right to Cultural, Educational Rights – Art. 29-30 6. संवैधानिक उपचारों अधिकार Right to Constitutional Remedies – Art 32 – 35. 7. शिक्षा का अधिकार Right to Education – Art. 21 A - 1.4.2010 मे, भारत सर्कार, ""शिक्षा का अधिकार अधिनियम"" Right to Education Act संसद मे पारित कर के, 6 से 14 साल के बीच बछोन को शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है.
1. अध्यक्ष President 2. उपाध्यक्ष Vice President (दोनों चुने जाते हैं both are elected). 3. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश Chief Justice of Supreme Court; 4. सुप्रीम और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश / न्यायाधीशों Chief Justice/Judges of Supreme and High Courts; 5. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जनरल Comptroller and Auditor General of India; 6. अटॉर्नी जनरल / एडवोकेट जनरल Attorney General/Advocate General 7. राज्यपाल Governor 8. मुख्य / निर्वाचन आयुक्त Chief /Election Commissioner 9. सतर्कता आयुक्त Vigilance Commissioner. (पोस्ट 3 से 9 तक, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर जाते हैं Posts 3 to 9 are appointed by the President.)
संविधान की अनुसूची 8 के तहत, निम्नलिखित 22 भाषाओं को सरकारी मान्यता दिया गया है. 1. असमिया Assamese 2. बंगाली Bengali 3. बोडो Bodo 4. डोगरी Dogri 5. गुजराती Gujarathi 6. हिंदी Hindi 7. कन्नड़ Kannada 8. कोंकणी Kongani 9. कश्मीरी Kashmiri 10. मलयालम Malayalam 11. मणिपुरी Manipuri 12. मराठी Marathi 13. मैथिली Maithili 14. नेपाली Nepali 15. उड़िया Oriya 16. पंजाबी Punjabi 17. संस्कृत Sanskrit 18. सिंधी Sindhi 19. संताली Santhali 20. तामिल Tamil 21. तेलुगू Telugu और 22. उर्दू Urdu. बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली सहित 82 संशोधन द्वारा अनुसूची आठवीं 2003 में किया गया है
| SOURCE CONSTITUTION स्रोत संविधान | SALIENT FEATURES BORROWED मुख्य विशेषताएं उधार |
|---|---|
| अंग्रेजों British | संसदीय सरकार, कानून के नियम, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली |
| रूस Russia | मौलिक कर्तव्यों और न्याय के लिए आदर्श |
| आयरलैंड Irish | राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन |
| कनाडा Canada | मजबूत केंद्र के साथ महासंघ (फेडरेशन) |
| ऑस्ट्रेलिया Australia | समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक |
| जर्मनी Weimer, Germany | आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। |
| फ्रांस France | गणतंत्र & आजादी, समानता और प्रस्तावना में बिरादरी के आदर्शों |
| दक्षिण अफ्रीका South Africa | संविधान के संशोधन की प्रक्रिया |
| जापान Japan | कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया |
1. सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन का प्रावधान -- Provision of adequate means of livelihood to all;
2. लोगों के सभी वर्गों के बीच धन के समान वितरण -- Equitable distribution of wealth among all classes of people;
3. बच्चे और युवाओं के संरक्षण -- Protection of Children and youth;
4. दोनों पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन -- Equal pay for equal work to both men and women;
5. गोहत्या की रोकथाम -- Prevention of cow slaughter;
6. 14 साल की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ़्त और अनिवार्य -- Free and compulsory education for children upto the age of 14 years;
7. सही काम करने के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता करने के लिए, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता... To right to work, to education, to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disability;
8. शराब निषेध -- Prohibition of liquor;
9. गांव पंचायतों की स्थापना -- Establishment of village panchayats;
10. ऐतिहासिक और राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण -- Protection of historical and national monuments;
11. देश भर में सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित करने के लिए एक समान नागरिक संहिता कार्यकारी से न्यायपालिका का पृथक्करण Separation of Judiciary from Executive to secure for all citizens a uniform civil code throughout the country;
12. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और दुनिया सुरक्षा को बढ़ावा देना -- Promotion of international cooperation and world security;
13. समाज के कमजोर वर्गों के लिए मुफ्थ राज्य से कानूनी सहायता -- Free legal aid from the state to weaker sections of the society;
14. राज्य प्राकृतिक वातावरण जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा -- State to protect natural environments forests and wild life. इन चौदह निर्देशक सिद्धांतों चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: viz: 1. आर्थिक Economic 2. गांधीवादी Gandhian 3. अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांतोंPrinciples for the promotion of international understanding 4. सामाजिक सिद्धांतों Social Principles
1. राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए - Art 38 2. नीति के कुछ सिद्धांत राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली – Art. 39 3. समान न्याय और कानूनी सहायता देना - Art. 39A 4. सही काम करने के लिए, शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता करने के लिए – Art 41 5. काम और प्रसूति सहायता के सिर्फ और मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान - Art 42. 6. श्रमिकों के लिए जीविका वेतन – Art. 43 7. उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी – Art. 43 A. 8. अनुसूचित जातियों की शिक्षा एवं आर्थिक हितों और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों को बढ़ावा देना – Art. 46.
1. ग्राम पंचायतों के संगठन – Art. 40 2. ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों Cottage Industries को बढ़ावा देना – Art. 46 3. चिकित्सा प्रयोजनों के लिए छोड़कर, मादक पेय और दवाओं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, राज्य की खपत के निषेध को प्रभावित करने का प्रयास करेगा –Art 47 4. कृषि और पशुपालन के संगठन बनाना – Art. 48
1. राज्य के परिभाषा – Art. 36 2. निर्देशक सिद्धांतों के आवेदन -- Art. 37 3. नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता Uniform Civil code - Art. 44. 4. बचपन की देखभाल और छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान - Art. 45 5. संरक्षण और पर्यावरण के सुधार और जंगलों और वन्य जीवन के सुरक्षा – Art. 48 A. 6. संरक्षण और पर्यावरण के सुधार और जंगलों और वन्य जीवन के सुरक्षा -- Art. 49 7. कार्यकारी से न्यायपालिका का पृथक्करण – Art. 50 8. अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना – Art. 51.
| Sl | मौलिक अधिकार FUNDAMENTAL RIGHTS | निर्देशक सिद्धांतों DIRECTIVE PRINCIPLES |
|---|---|---|
| 1. | इन नकारात्मक हैं के रूप में वे कुछ बातें करने से राज्य को प्रतिबंधित | वे सकारात्मक रहे हैं के रूप में वे कुछ काम करने के लिए राज्य की आवश्यकता है। |
| 2. | ये न्यायोचित हैं | ये न्यायोचित नहि है।. |
| 3. | वे देश में लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य | वे देश में सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र करना है। |
| 4. | ये प्रतिबंध है | ये नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध हैं |
| 5. | वे व्यक्तिगत के कल्याण को बढ़ावा कर्ति है | वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं |
| 6. | आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है | ऐसा कोई प्रावधान नहीं है |
| 7. | वे स्वचालित रूप से लागू होते | हैं |
| 8. | न्यायालयों को असंवैधानिक और अमान्य के रूप में किसी भी | अदालतें किसी भी निदेशात्मक सिद्धांतों के उल्लंघन के कानून मौलिक अधिकारों के कानून का उल्लंघन करने वाला कानून को असंवैधानिक और अमान्य के रूप में घोषित नहीं कर सकती हैं घोषित करना ही बाध्य है। |
1. संविधान का पालन और अपने आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना.
2. संजोना और महान आदर्शों जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित का पालन करें।
3. भारत की अखंडता की रक्षा, और संप्रभुता, और एकता को बनाए रखना.
4. देश की रक्षा के लिये, राष्ट्रीय सेवा कर ने के लिये थैयारि रेह्ना.
5. भारत के सभी लोगों के बीच, सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना.
6. महत्व देते हैं और मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना
7. जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक वातावरण में रक्षा और सुधार करना।
8. वैज्ञानिक सोच का, मानवतावाद और जांच और सुधार की चेतना का विकास करना।
9. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए और हिंसा को त्यागने के लिए।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के लिए ताकि राष्ट्रीय लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ जाता है।
11. 6 से 14 साल की आयु के बीच अपने बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना. यह कर्तव्य 2002 में 86 वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया है।
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